FARIDABAD NEWS 30 JUNE 2026 : GAUTAM : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को नूंह में जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित एवं नवीन जनशिकायतों की सुनवाई की गई। कैबिनेट मंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार की कार्यशैली का मूल आधार जनसेवा, सुशासन और पारदर्शिता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस संकल्प के साथ कार्य कर रही है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उसकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक अधिकारी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को प्राथमिकता देते हुए कार्य करे।
विपुल गोयल ने कहा कि पिछले वर्षों में हरियाणा ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। प्रदेश में आधुनिक सड़क नेटवर्क का विस्तार, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास योजनाएं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पारदर्शी आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत योजना के जरिए लाखों परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा तथा किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब कल्याण से जुड़ी अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की गई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना और उसके जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सम्मानजनक बनाना है।
उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार जनहित, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर निरंतर कार्य कर रही है। ग्रीवेंस कमेटी जैसी व्यवस्थाएं शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करती हैं तथा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अंत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक देरी अथवा उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण कार्यों में विलंब पाया गया तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा। जनसेवा में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे तथा संबंधित मामलों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।