जनभागीदारी से तैयार विकास का दस्तावेज और फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी बनाने की ऐतिहासिक पहल
FARIDABAD NEWS 05 MARCH 2026 : GAUTAM : कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बजट पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं है बल्कि यह जनता के विश्वास और भविष्य की मजबूत नींव का दस्तावेज है। कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि यह बजट हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें प्रदेशवासियों के हजारों सुझाव शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत यह बजट जनभागीदारी की भावना को सशक्त करता है। यह किसी पर थोपे गए निर्णयों का बजट नहीं बल्कि जनता की सहभागिता से निर्मित विकास का रोडमैप है।

उन्होंने बताता कि हरियाणा सरकार ने 93 किलोमीटर लंबे दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसकी लागत ₹32,327 करोड़ है, को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही 64 किलोमीटर लंबे दिल्ली–फरीदाबाद–नोएडा–जेवर एयरपोर्ट आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसकी लागत ₹3,573 करोड़ है, को भी मंजूरी दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं से प्रदेश में तेज, सुरक्षित और आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से फरीदाबाद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों और जेवर एयरपोर्ट से बेहतर और उच्च गति की कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। क्योंकि फरीदाबाद को रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, गुरुग्राम-फरीदाबाद ट्रांजिट लिंक का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही पूरे फरीदाबाद शहर में पूरी 100 किलोमीटर की सड़क को सशक्त करके स्मार्ट अपग्रेड दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि वर्ष 2026-27 का कुल बजट आकार दो लाख तेईस हजार छह सौ अट्ठावन करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दस प्रतिशत अधिक है। पिछले दस वर्षों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तीन गुना हुई है और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए विकास कार्यों पर संतुलित व्यय किया गया है, जो प्रदेश की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। फरीदाबाद में भी नए IMT विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए हरियाणा में न्यूनतम वेतन 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,200 रुपये किया गया है।

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये तक की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 हजार घर इस वित्त वर्ष में आवंटित होंगे और 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट भी प्रस्तावित हैं।

इस प्रेस वार्ता में विपुल गोयल ने अपने विभागों से संबंधित बातें भी रखीं।

शहरी स्थानीय निकाय को नई मजबूती

कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत शहरों में रहने वाले नागरिकों को राहत दी गई है। पानी और सीवरेज बिलों पर बकाया सरचार्ज माफ किया जाएगा। पांच सौ वर्ग गज तक के घरों को निर्धारित सीमा तक प्रतिमाह मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। संपत्ति कर के पुराने ब्याज पर पूर्ण छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए सौ करोड़ रुपये का ग्रीन फंड स्थापित किया गया है। नगर निकायों की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की नीति लाई जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर शहरी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से कचरा प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त इस बजट में विशेष बात यह है कि 2000 एकड़ का क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें केवल जैविक खेती की जाएगी।

फरीदाबाद बनेगा ग्लोबल सिटी

श्री गोयल ने कहा कि इस बजट में फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने की स्पष्ट योजना प्रस्तुत की गई है। नहर पार क्षेत्र में दो सौ साठ किलोमीटर मास्टर सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फरीदाबाद जिला अस्पताल को दो सौ से बढ़ाकर चार सौ बेड का किया जाएगा। आठ हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। नया फायर स्टेशन स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद केवल एक औद्योगिक शहर नहीं बल्कि मेहनतकशों और युवाओं की ऊर्जा का केंद्र है और इसे योजनाबद्ध तरीके से नई पहचान दी जाएगी।

प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता

राजस्व विभाग में भूमि बैंक की स्थापना की जाएगी जिससे उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। राजस्व अदालतों को आईटी आधारित और कागजरहित बनाया जाएगा। राज्य स्तर पर आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपदा से निपटने के लिए विशेष आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।

नागरिक उड्डयन और कनेक्टिविटी

प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पिंजौर में हेलिपोर्ट स्थापित किया जाएगा। हिसार में एयर कार्गो टर्मिनल पूर्ण किया जाएगा। करनाल में लगभग छह सौ एकड़ भूमि पर नए एयरपोर्ट की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।